नीट (NEET) पेपर लीक मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आक्रोश उग्र रूप ले चुका है। इस बीच, केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए महज 24 घंटों के भीतर बड़े प्रशासनिक और कानूनी बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं सरकार द्वारा उठाए गए 6 प्रमुख कदम:

1. फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। इन अदालतों का लक्ष्य 90 दिनों के भीतर मामलों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना होगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

2. शिक्षा सचिव का तबादला

सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है। उनकी जगह राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को अब पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित किया गया है।

3. सख्त पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। इसे सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। इस कानून के जरिए पेपर लीक और धांधली रोकने के प्रावधानों को अब और अधिक कठोर बनाया गया है।

4. NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त

नीट विवाद के केंद्र में रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर सबसे बड़ी गाज गिरी है। शिक्षा मंत्रालय ने एजेंसी से 47 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, कई अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की तैयारी भी है। NTA का अब यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन किया जाएगा।

5. प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत

सरकार और छात्र संगठन सीजेपी (CJP) के बीच हुई बैठक में छात्रों की मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई। सरकार ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर (FIR) को वापस लेने का आश्वासन दिया है। साथ ही, पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है।

6. जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक का मुद्दा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और सरकार इसे लेकर गंभीर है। आने वाले दिनों में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए और भी बड़े सख्त कदम उठाए जाएंगे।

अगला कदम: सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि, सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभी भी मोर्चा खोले रखा है, जिस पर आगे की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026