नई दिल्ली: देश भर में चल रहे पेपर लीक विवाद और छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नकल माफियाओं के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

क्या होगा संशोधन में खास?

सरकार मौजूदा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में बड़ा संशोधन करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को इतना सख्त बनाना है कि नकल के बारे में सोचने से पहले ही अपराधी कांप जाए।

प्रस्तावित संशोधनों के तहत परीक्षा प्रक्रिया को यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर पूरी तरह केंद्रीयकृत और स्वायत्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।

सजा और जुर्माने में भारी बढ़ोतरी

वर्तमान नियमों के तहत अभी 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नए बिल में इसे कई गुना बढ़ा दिया गया है:

• सर्विस प्रोवाइडर्स पर शिकंजा: पेपर लीक के मामलों में शामिल सर्विस प्रोवाइडर्स पर अब 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
• संगठित अपराध: यदि मामला संगठित अपराध का पाया जाता है, तो दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान होगा।

प्रदर्शन की आग और सोनम वांचगुक का अनशन

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पूरा देश पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर है। नीट पेपर लीक के बाद हुई घटनाओं और छात्रों की आत्महत्या ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। जंतर-मंतर पर सोनम वांचगुक 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद विरोध और तेज हो गया।

विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरे में ले रखा है। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प ने आग में घी का काम किया है।

अगले हफ्ते संसद में पेश होगा बिल

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद इस संशोधित बिल को तैयार किया जा रहा है। सरकार की योजना अगले हफ्ते ही इस बिल को संसद में पेश कर इसे पारित कराने की है। देखना यह होगा कि क्या यह सख्त कानून छात्रों के भविष्य की रक्षा करने में कामयाब हो पाएगा।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026