नीट (NEET) पेपर लीक मामले ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब सरकार ने दोषियों को जेल भेजने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है।

पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर छात्रों और अभिभावकों के दर्द को साझा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक की घटनाएं अत्यंत गंभीर हैं। पिछले ढाई महीनों में सरकार ने न केवल दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि लाखों छात्रों का एक कीमती शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।

कैबिनेट में बिल लाने की तैयारी पीएम मोदी ने बताया कि सरकार इस मामले में केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया था। इस ड्राफ्ट में कड़ी सजा के प्रावधान शामिल हैं, जिस पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि संसद के जारी सत्र में ही इस बिल को पारित कराया जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इस बड़ी कार्रवाई की शुरुआत उच्च स्तर पर बदलाव से हुई है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। वहीं, विनीत जोशी को इस पद से हटाकर पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार की यह कवायद परीक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर करने और सिस्टम को पुनर्गठित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

छात्रों का भविष्य पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता 22 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा को समय पर संपन्न कराना था। अब सरकार का पूरा ध्यान कानूनी ढाँचे को इतना मजबूत बनाने पर है कि भविष्य में कोई भी माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। आने वाले दिनों में संसद में पेश होने वाला बिल इस बात का आधार बनेगा।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026