भारत सरकार ने ट्विटर (X) के को-फाउंडर जैक डोर्सी द्वारा विकसित ब्लूटूथ-आधारित मैसेजिंग एप ‘Bitchat’ पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने GitHub को नोटिस जारी कर इस एप से जुड़ी तीन रिपॉजिटरी को हटाने या उनका एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

नोटिस के पीछे की मुख्य वजह सरकार ने यह कदम दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान उठाया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, Bitchat जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग इंटरनेट शटडाउन को बाइपास करने और कानूनी एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म कानून-व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं।

कानूनी आधार और चेतावनी आईटी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(b) और आईटी रूल्स, 2021 के तहत जारी इस नोटिस में सरकार ने GitHub को तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। सरकार का मानना है कि Bitchat का आर्किटेक्चर देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्शन या जांच की प्रक्रिया बेहद कठिन है।

क्या प्रदर्शनकारी ले रहे हैं मदद? दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं निलंबित होने के बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान ब्लूटूथ-आधारित मैसेंजिंग का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या प्रदर्शनकारी वास्तव में ऐसे एप्स का उपयोग कर रहे थे, हालांकि अभी तक Bitchat के सीधे इस्तेमाल की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है।

Bitchat की तकनीक पर उठ रहे हैं सवाल Bitchat की कार्यप्रणाली अन्य पॉपुलर एप्स जैसे WhatsApp या Signal से बिल्कुल अलग है। यह किसी भी सेंट्रल सर्वर, इंटरनेट या फोन नंबर पर निर्भर नहीं रहता। इसके बजाय, यह ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) के जरिए एक ‘मेश नेटवर्क’ बनाता है।

इस तकनीक से स्मार्टफोन आपस में एन्क्रिप्टेड मैसेज साझा कर सकते हैं। चूंकि इसमें कोई सेंट्रल डेटाबेस या सर्वर नहीं होता, इसलिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए यूजर की पहचान करना या मैसेज को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही तकनीकी विशेषता अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।

the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down pic.twitter.com/gjzMg1NGCi

— jack (@jack) July 24, 2026