नई दिल्ली: देश में बढ़ते पेपर लीक विवाद और छात्रों के आक्रोश के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

कानून होगा और भी सख्त सरकार का लक्ष्य परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसना है। नए संशोधित मसौदे के तहत, पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगा न्याय इस कानून की सबसे बड़ी खूबी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना है। इन अदालतों को यह कानूनी अधिकार होगा कि वे पेपर लीक मामलों की जांच पूरी कर महज तीन महीने के भीतर फैसला सुनाएं, ताकि भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को तुरंत सजा मिल सके।

मानसून सत्र में पेश होगा बिल प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। सरकार अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर पेश करने की तैयारी में है।

छात्र संगठनों से संवाद की पहल कानूनी मोर्चे के साथ-साथ सरकार ने राजनीतिक सुलह का रास्ता भी अपनाया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच वार्ता हुई। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों ने पहले सरकारी कार्यालयों में जाने से इनकार कर दिया था।

प्रमुख मांगें और सरकार की रणनीति बैठक में CJP ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षाओं में पारदर्शिता और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी मांगें रखीं। सरकार की दोहरी रणनीति साफ है—एक तरफ सख्त कानूनों से माफियाओं का डर खत्म करना और दूसरी तरफ संवाद के जरिए छात्रों के गुस्से को शांत कर परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना।

#WATCH | Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party s Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/AYMu9RD8d8

— ANI (@ANI) July 24, 2026