देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में बड़े संशोधनों को मंजूरी मिल सकती है।

सजा और जुर्माने में भारी बढ़ोतरी कानून को और अधिक डरावना और प्रभावी बनाने के लिए सजा और जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की तैयारी है। अभी तक व्यक्तिगत मामलों में 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना था, जिसे अब और सख्त किया जा रहा है।

संगठित अपराध के मामलों में अब 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों की कमर तोड़ना है।

सर्विस प्रोवाइडर्स पर होगा कड़ा प्रहार परीक्षा आयोजित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स पर सरकार विशेष नजर रख रही है। लापरवाही या मिलीभगत की स्थिति में इन प्रोवाइडर्स पर 1 करोड़ रुपये तक का आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। साथ ही, इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी तैयार है। इन कोर्ट्स को अतिरिक्त न्यायिक शक्तियां दी जाएंगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

सोमवार को संसद में आ सकता है बिल यदि आज कैबिनेट इस संशोधन को हरी झंडी दे देती है, तो सरकार इस संशोधन विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

सोनम वांगचुक का अनशन और सरकारी आश्वासन इस बीच, शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग को लेकर 26 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत और आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन रोका है। वांगचुक ने कहा है कि उनका अनशन खत्म हुआ है, लेकिन जवाबदेही की मांग जारी रहेगी।

सरकार की 88 मिनट की रणनीति सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच हुई मैराथन बैठक के बाद इस सख्त कानून की रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नकलचियों के मन में कानून का ऐसा डर पैदा किया जाए कि वे ऐसी हरकतों के बारे में सोच भी न सकें।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026