छात्रों को दिया भरोसा नीट (NEET) पेपर लीक और देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात को छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और इसके खिलाफ एक सख्त कानून लाने की तैयारी है।

मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने वाला नया बिल इसी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अगले हफ्ते ही इस बिल को संसद में लाकर जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, फ्रेंड्स, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को गहरी पीड़ा होती है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो, जिसके चलते रिकॉर्ड समय में 22 लाख विद्यार्थियों के लिए पुन: परीक्षा की व्यवस्था की गई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार केवल इतने से ही संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों ने देर रात तक कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसमें कठोर सजा का प्रावधान शामिल है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।

CBI की जांच और विरोध-प्रदर्शन गौरतलब है कि 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक मामले के बाद से ही देशभर में आक्रोश है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। वर्तमान में इस पूरे मामले की जांच CBI कर रही है और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026