नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस समय दो बड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं—आठवां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली। इस गहमागहमी के बीच सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है।

सरकार का दो-टूक जवाब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि UPS का दायरा फिलहाल अन्य पेंशन योजनाओं या किसी अन्य सेक्टर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि UPS केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आते हैं।

UPS के दावों पर क्या है स्थिति? मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी ऐसे हैं जो UPS के तहत अतिरिक्त लाभ के पात्र पाए गए हैं। 9 जुलाई 2026 तक इनमें से 12,258 दावे मिले थे, जिनमें से 9,823 मामलों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का दावा है कि पात्र कर्मचारियों के दावों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों में बढ़ा गुस्सा सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारी संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा है। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन ने सरकार के रुख पर तीखी नाराजगी जताई है। संगठन का आरोप है कि कई कर्मचारी UPS का विकल्प चुन चुके हैं, लेकिन उन्हें न तो पुरानी NPS का लाभ मिल पा रहा है और न ही नई UPS का।

सुविधा शुरू करने में देरी से कर्मचारी परेशान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सैकड़ों कर्मचारी UPS ऑप्ट करने के बाद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कम से कम मौजूदा पात्र कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पेंशन सुविधा को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए।

भविष्य की राह क्या है? सरकार के इस रुख से साफ है कि वह फिलहाल OPS की बहाली या UPS के विस्तार के मूड में नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की राह और मुश्किल होती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि सरकारी दफ्तरों में लटकी पेंशन फाइलों और कर्मचारियों के असंतोष पर सरकार अगला क्या कदम उठाती है।

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि #NPS से रिटायर्ड 25756 कर्मचारियों में से 9823 कर्मचारियों को #UPS से पेंशन (पे आउट) शुरू कर दिया गया है और फिलहाल अन्य किसी पेंशन स्कीम या अन्य किसी सेक्टर जैसे #CABs आदि में अब #UPS को एक्सटेंड करने का कोई इरादा भी नहीं है। माननीय मंत्री… pic.twitter.com/DhScUY7buP

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) July 22, 2026