समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है, जहां छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है और छात्राओं के साथ अभद्रता की जा रही है।

डिंपल यादव के गंभीर आरोप

सांसद डिंपल यादव ने 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पिटाई की गई और लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। डिंपल ने कहा कि हम संसद में इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार भाग रही है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

डिंपल यादव ने नीट (NEET) परीक्षा में धांधली, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

प्रियंका गांधी का छात्रों को समर्थन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों के संघर्ष को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना अलोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि छात्रों के साथ की जा रही हिंसा अलोकतांत्रिक है।

बजट को लेकर सरकार पर तंज

प्रियंका गांधी ने शिक्षा बजट और कॉर्पोरेट कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के लिए केवल 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर रही है, जबकि दूसरी ओर उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा रहा है।

विपक्ष का काला विरोध

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन पूरी तरह आक्रामक नजर आया। नीट और छात्र उत्पीड़न के विरोध में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया। दीपेंद्र हुड्डा ने चेतावनी दी कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, तब तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

#WATCH | Delhi | On CJP s protest and police action against students, Samajwadi Party MP Dimple Yadav says, Is this the BJP s Ram Rajya ? Where students are beaten up, and girls clothes are torn. We want a discussion, but the government doesn t want the same. We want a… pic.twitter.com/vAhJsnZOYE

— ANI (@ANI) July 22, 2026