अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं और दान में हेरफेर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं।

एसआईटी के पुनर्गठन पर जोर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से एसआईटी (SIT) के पुनर्गठन पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए इसका नेतृत्व किसी अनुभवी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

अब तक 8 गिरफ्तारियां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। हालांकि, जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल अधिक विवरण सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया है।

दान के रिकॉर्ड पर अदालत की टिप्पणी याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि मंदिर निर्माण के लिए आए दान की सभी रसीदें सार्वजनिक की जाएं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी रिकॉर्ड को वेबसाइट पर डालना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दान से जुड़े दस्तावेज़ों का पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित होना आवश्यक है।

साक्ष्यों की सुरक्षा का भरोसा अदालत में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को सुरक्षित रखने का मुद्दा भी उठाया गया। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा रहा है।

मामले का राजनीतिकरण न हो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह मामला किसी भी प्रकार की राजनीतिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि एक कथित अपराध की निष्पक्ष जांच का है। कोर्ट ने सभी पक्षों से संयम बरतने और इसे राजनीतिक रंग न देने की अपील की है।

अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि यूपी सरकार एसआईटी में क्या बड़े बदलाव करती है। वहीं, इस मामले में अनिल मिश्रा पर भी मुकदमा दर्ज होने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है।

The Supreme Court has directed the Uttar Pradesh government to seek instructions on reconstituting the SIT probing the alleged financial irregularities at the Shri Ram Janmabhoomi Temple.

A bench led by CJI Surya Kant said that it would prefer the probe to be headed by a senior… pic.twitter.com/wvb5sxwwAD

— ANI (@ANI) July 20, 2026