रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही प्रशासन की कार्रवाई ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस एक्शन को योगी सरकार की बदले की भावना करार दिया है।

महबूबा मुफ्ती का तीखा हमला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ढहाना हजारों छात्रों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार एक ऐसे संस्थान को निशाना बना रही है, जिसने बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है।

लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल

मुफ्ती ने कहा कि एक शिक्षित समाज हमेशा सवाल पूछता है और जवाबदेही तय करता है, जो शायद सरकार को रास नहीं आ रहा। उन्होंने इस कार्रवाई को शिक्षा के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने दुख जताया कि अदालतों ने इस मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जिसकी उम्मीद इस तरह के मामलों में की जाती है।

क्यों हो रही है यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई?

रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर दिया है। प्रशासन का आरोप है कि इन इमारतों का निर्माण स्वीकृत नक्शों के बिना किया गया है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन है। इसी के तहत अब इन ढांचों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है।

विपक्ष खड़ा कर रहा है सवाल

सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि जिस समय यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, वह जमीन रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। बाद में प्राधिकरण ने अपने दायरे का विस्तार कर इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बना दिया।

आजम खान की मुश्किलें और यूनिवर्सिटी का भविष्य

साल 2017 के बाद से ही आजम खान की इस यूनिवर्सिटी पर कानूनी संकट गहराता गया है। प्रशासन की सख्ती ने हजारों छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। फिलहाल, विपक्षी दलों के विरोध और कानूनी दांव-पेचों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करती है या यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर बुलडोजर चल जाएगा।

Bulldozing Jauhar University is a grave injustice to thousands of students especially those from economically weaker sections. Yet another vindictive action by the Yogi government against an institution thats provided quality education to all without discrimination of caste,… pic.twitter.com/ZcC7tMiaK8

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 20, 2026