संसद का मानसून सत्र सोमवार, 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। 18वीं लोकसभा के इस आठवें सत्र में सरकार का पूरा जोर 7 महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने पर है। हालांकि, नीट-यूजी पेपर लीक और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष के तेवर को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

सरकार की प्राथमिकता: पुराने लंबित बिल

सरकार की पहली कोशिश उन दो बिलों को निपटाने की है जो लंबे समय से लंबित हैं:

• FCRA (संशोधन) बिल, 2026: विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिए सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है।
• विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान (VBSA) बिल, 2025: पिछले साल के अंत में पेश यह बिल जॉइंट कमेटी के पास भेजा गया था, जिसे अब कानून बनाने की तैयारी है।

ये 5 नए बिल बदलेंगे व्यवस्था

पुराने बिलों के अलावा, सरकार 5 नए कानून पेश करने जा रही है जो सीधे जनजीवन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं:

1. इनकम टैक्स (संशोधन) बिल, 2026: टैक्स ढांचे में बदलाव की उम्मीद।
2. सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026: न्यायपालिका में काम का बोझ कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने पर फोकस।
3. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026: डेटा प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाना।
4. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026: राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और कड़े प्रावधान।
5. MSME विकास (संशोधन) बिल, 2026: छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने के लिए नई राह।

सर्वदलीय बैठक और सरकार की अपील

सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए रविवार, 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने विपक्ष से अपील की है कि वे संसद के कामकाज में बाधा न डालें, क्योंकि जनता व्यवधान को पसंद नहीं करती है। सरकार का उद्देश्य सार्थक चर्चा के जरिए इन बिलों को पारित कराना है।

विपक्ष बिछा रहा है घेराबंदी का जाल

दूसरी ओर, विपक्ष ने भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संकेत दिए हैं कि वे FCRA और VBSA बिल का कड़ा विरोध करेंगे। इसके अलावा, विपक्ष के एजेंडे में ये मुद्दे शीर्ष पर हैं:

• नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक: सरकार को घेरने का मुख्य हथियार।
• परिसीमन बिल (Delimitation Bill): इस पर सरकार को घेरने की योजना।
• रक्षा मंत्रालय के बयान: हालिया सैन्य अभियानों से जुड़े बयानों पर स्पष्टीकरण की मांग।

सत्र के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार अपने 7 बड़े बिलों को बिना गतिरोध के पास करा पाती है या संसद का यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।

मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले सत्रों में बहुत ज़्यादा व्यवधान के कारण मुश्किलें आईं। ऐसे व्यवधानों से किसी को फ़ायदा नहीं होता और न ही जनता इसे पसंद करती है। लोग चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले, और हम भी यही चाहते हैं। यह पहले ही साबित हो चुका… pic.twitter.com/O7I7ZgkCVF

— Zee News (@ZeeNews) July 19, 2026