सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकारी डॉक्टरों को दी बड़ी जिम्मेदारी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही है, जिसे देखते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

सरकारी डॉक्टरों की निगरानी अनिवार्य सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि सोनम वांगचुक की नियमित स्वास्थ्य जांच सरकारी डॉक्टरों के माध्यम से कराई जाए। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, हर नागरिक की जिंदगी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट की गंभीरता के आधार पर यदि कोई आपातकालीन हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, तो अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने होंगे।

सरकार ने दिया भरोसा सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार वांगचुक की सेहत को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि अब तक उनकी जांच सरकारी और निजी डॉक्टरों द्वारा की जा रही है और उन्हें लगातार जरूरी मेडिकल सलाह दी जा रही है। अदालत ने सरकार के इस रुख की सराहना करते हुए कहा कि निगरानी प्रक्रिया को और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अभी अनशन खत्म नहीं करूंगा अपनी बिगड़ती सेहत की खबरों के बीच खुद सोनम वांगचुक ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। वांगचुक का कहना है कि हालांकि उनका शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन वे अभी अनशन समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में अभी भी सब कुछ नियंत्रण में है और वे आगे भी संघर्ष जारी रखने की स्थिति में हैं।

20 जुलाई के संसद मार्च पर नजरें वांगचुक ने अपने समर्थकों और युवाओं से अपील की है कि वे उनके अनशन खत्म करने की मांग करने के बजाय 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च में बड़ी संख्या में हिस्सा लें। उन्होंने इसे अनुभव आधारित शिक्षा (Experiential Education) का नाम देते हुए छात्रों और युवाओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च का हिस्सा बनें।

फिलहाल, प्रशासन की नजरें वांगचुक के स्वास्थ्य और आगामी 20 जुलाई के प्रस्तावित प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं।

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