नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम (MCD) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता दिल्ली में कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
यमुना में गिरने वाला गोबर अब बनेगा ऊर्जा का स्रोत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से प्रतिदिन लगभग 1,500 मीट्रिक टन गोबर सीधे यमुना नदी में बहा दिया जाता था, जो नदी के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण था। अब इस नई परियोजना के तहत, इस कचरे को सीधे प्लांट में भेजा जाएगा। इससे यमुना में गंदगी जाने पर सीधा रोक लगेगी।
कचरे से कमाई, पशुपालकों को होगा सीधा लाभ इस पहल के तहत एकत्रित किए गए गोबर को कंप्रेस्ड बायो गैस और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद (Organic Manure) में परिवर्तित किया जाएगा। इससे न केवल यमुना स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी, बल्कि दिल्ली की गौशालाओं और पशुपालकों के लिए कचरे से कंचन बनाने का अवसर भी पैदा होगा। अब पशुपालक अपना गोबर बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकेंगे।
कार्यक्रम में दिखी दिग्गजों की मौजूदगी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और एमसीडी के महापौर प्रवेश वाही विशेष रूप से उपस्थित रहे। इन सभी दिग्गजों ने इस पहल को दिल्ली की पर्यावरणीय दशा सुधारने में एक क्रांतिकारी कदम बताया है।
स्वच्छता के साथ विकास की नई राह यह परियोजना केवल प्रदूषण पर लगाम नहीं लगाएगी, बल्कि दिल्ली को क्लीन एनर्जी की ओर भी ले जाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि यह मॉडल पूरी तरह सफल होता है, तो यह देश के अन्य बड़े शहरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा, जहां पशुपालन और अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती हैं।
आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की गरिमामयी उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर हुए।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 15, 2026
पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रतिदिन लगभग… pic.twitter.com/mkZSZhr2SO
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