केंद्र सरकार ने ओडिशा और झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इस योजना पर 3,907 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

क्या है कैबिनेट का प्लान? इन परियोजनाओं के तहत कुल 145 किलोमीटर का नया रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इसमें पारादीप-हरिदासपुर सेक्शन का दोहरीकरण और राजखरसावां-दांगोआपोसी मार्ग पर चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। लक्ष्य है कि इन प्रोजेक्ट्स को 2030-31 तक पूरा कर लिया जाए।

14 लाख लोगों की बदलेगी किस्मत इन रेल लाइनों का सीधा लाभ ओडिशा और झारखंड के चार जिलों को मिलेगा। इससे लगभग 1,526 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और करीब 14 लाख लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

पर्यटन और खनिज ढुलाई को रफ्तार रेलवे का मानना है कि यह विस्तार पर्यटन और उद्योग दोनों के लिए वरदान साबित होगा। इससे ललितगिरि बौद्ध परिसर, श्री बालदेवज्यू मंदिर और मेघाहातुबुरू हिल्स जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

साथ ही, कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे खनिजों की ढुलाई तेज होगी। रेलवे के मुताबिक, इससे सालाना 44 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जो औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

पर्यावरण के लिए भी बड़ा कदम रेल नेटवर्क के मजबूत होने से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 6 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। वहीं, 29 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 1 करोड़ पेड़ लगाने के पर्यावरण अनुकूल प्रभाव के बराबर है।

ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

▪️#Cabinet approves two multitracking railway projects:

➥ Doubling of Paradeep–Haridaspur section

➥ Construction of Fourth Line between Rajkharsawan–Dangoaposi section

▪️These multi-tracking proposals are poised to streamline operations and alleviate congestion

▪️Due to… pic.twitter.com/9NqaN9SPHK

— PIB India (@PIB_India) July 15, 2026