दिल्ली में अब पुराने कपड़ों से मचेगी क्रांति: अर्पण पहल से पर्यावरण को राहत और महिलाओं को मिलेगा रोजगार
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दिल्ली सरकार ने शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू की गई अर्पण (Arpan) पहल के जरिए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल अब न केवल कचरे को कम करेगा, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।

मेट्रो के 10 स्टेशनों पर बनेंगे अर्पण सेंटर इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण डोनेशन सेंटर खोले जाएंगे। नागरिक अपने साफ और उपयोग योग्य पुराने कपड़े यहां आसानी से दान कर सकेंगे। इन कपड़ों को उनकी स्थिति के अनुसार छांटा जाएगा—उपयोगी कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा, जबकि अनुपयोगी कपड़ों को रीसायकल किया जाएगा।

समझौते से बदली तस्वीर इस पहल को जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ। इसमें दिल्ली सरकार, DMRC, DLWO, SULM, ReSpun और क्लोद्स बॉक्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं शामिल हैं। यह साझेदारी सुनिश्चित करेगी कि दान किए गए कपड़े व्यर्थ न जाएं और उनका सही उपयोग हो सके।

लैंडफिल का बोझ घटेगा हर साल बड़ी मात्रा में कपड़े लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। अर्पण पहल इस टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग के जरिए न केवल नए उत्पाद बनेंगे, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर दिल्ली को एक सस्टेनेबल शहर बनाने में मदद मिलेगी।

महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। कपड़ों की छंटाई, मरम्मत और उनसे नए उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और महिला उद्यमियों को जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें आय के नए और स्थायी अवसर प्राप्त होंगे, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मददगार साबित होगा।

सर्कुलर इकोनॉमी की नई दिशा यह पहल सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत को बढ़ावा देने का एक शानदार प्रयास है। सरकार का मानना है कि इससे नागरिकों में जिम्मेदार उपभोग की आदत विकसित होगी। अर्पण सेंटर न केवल कचरा प्रबंधन का जरिया बनेंगे, बल्कि दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित राजधानी बनाने के सरकार के विजन को भी मजबूती देंगे।

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