गड़चिरोली जिले में दशकों से अपनी जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे बंगाली समुदाय के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुनर्वास के तहत मिली जमीनों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।

अब बंगाली समाज के लोगों को उनकी जमीन पर पूर्ण स्वामित्व (वर्ग-1) का अधिकार मिलेगा। इससे जिले की 21,824 एकड़ भूमि से जुड़े विवाद का स्थायी समाधान हो गया है।

वर्ग-2 से वर्ग-1 में बदलाव के मायने अब तक ये जमीनें भोगवटादार वर्ग-2 श्रेणी में थीं, जिसके कारण मालिक इन जमीनों को बेच नहीं सकते थे, न ही इन पर बैंक लोन मिल पाता था। वर्ग-1 में परिवर्तन होने से ये सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी।

लगभग 40 हजार बंगाली नागरिकों को अब अपनी जमीन पर कानूनी रूप से पूरा हक मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

निशुल्क नियमित होंगे 10 हजार घर विधानभवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आवासीय भूखंडों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। प्रशासन को गड़चिरोली में बंगाली समाज के करीब 10 हजार मकानों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

राहत की बात यह है कि इन मकानों के लिए संबंधित गांवठाण जमीन को पूरी तरह से निशुल्क नियमित किया जाएगा। इससे हजारों गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

8 हजार रुपये प्रति एकड़ पर कृषि भूमि का नियमितीकरण पुनर्वास क्षेत्र की करीब 1,200 एकड़ कृषि भूमि को नियमित करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। नागरिकों ने खुद सहमति जताई है कि वे रेडी रेकनर दर के 25 प्रतिशत के अनुसार 8 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से शुल्क जमा करने के लिए तैयार हैं।

राजस्व मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया का तकनीकी और कानूनी प्रस्ताव युद्ध स्तर पर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाए ताकि लाभार्थियों को इसका लाभ जल्द मिल सके।

प्रशासन को तेजी का निर्देश राजस्व मंत्री बावनकुले ने स्पष्ट किया है कि यह मामला वर्षों से लंबित था, इसलिए अब इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने को कहा गया है।

इस निर्णय से न केवल बंगाली समाज के लोगों को सुरक्षा का अहसास होगा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी आसानी होगी।

बंगाली समाजातील व्यक्तींना पुनर्वसन कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानभवन, मुंबई येथे आढावा बैठक घेतली.#MaharashtraGovernment #RevenueDepartment #LandRights #LandReforms pic.twitter.com/6Zvau6ewTe

— Revenue Department, Government of Maharashtra (@maharevenue) July 10, 2026