उमर अब्दुल्ला को बीजेपी की दो टूक: या सबूत दें या 24 घंटे में मांगें माफी
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भाजपा पर लगाए गए विधायक खरीद-फरोख्त के सनसनीखेज आरोपों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री को कानूनी चुनौती दी है।

आरोपों को बताया हताशा का परिणाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला के बयानों को हास्यास्पद और तथ्यहीन करार दिया। त्रिवेदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी संभावित नाकामियों का अहसास हो गया है, इसलिए वे अपनी विफलता छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं।

नाम उजागर करने की चुनौती उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि भाजपा के करीबी एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने 20-30 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था। त्रिवेदी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट मांग की कि मुख्यमंत्री उस वकील का नाम सार्वजनिक करें और यदि उनके पास कोई ऑडियो, वीडियो या पुख्ता सबूत है, तो उसे तुरंत जांच एजेंसियों को सौंपें।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भाजपा ने उमर अब्दुल्ला को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अगले 24 घंटे में सबूत पेश नहीं करते हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि वे केवल सनसनी फैला रहे थे। ऐसी स्थिति में भाजपा उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

सिद्धांतों की राजनीति का दावा पिछले दरवाजे से सरकार बनाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा जनादेश की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास और युवाओं के भविष्य को संवारने पर केंद्रित है। भाजपा ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों को उनकी राजनीतिक साख बचाने की एक नाकाम कोशिश करार दिया है।

अब सबकी निगाहें उमर अब्दुल्ला पर टिकी हैं कि क्या वे अपने दावों को साबित कर पाएंगे या यह मामला मात्र राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा।

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