E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का बड़ा हमला: माइलेज कम और गाड़ियों में खराबी, सरकार बोल रही सफेद झूठ
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देशभर में लागू किए गए E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन) को लेकर राजनीतिक और तकनीकी बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

जनता परेशान, सरकार गुमराह कर रही है दौरे के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने खुद वाहन चालकों से बात की है। उनका दावा है कि E20 पेट्रोल से अधिकांश वाहनों की माइलेज कम हो गई है। इसके साथ ही, कई कार मालिकों ने इंजन और तकनीकी खराबी की शिकायत की है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सफेद झूठ करार दिया और कहा कि सरकार जनता को जमीनी हकीकत नहीं बता रही है।

वाहन कंपनियों को लिखा पत्र केजरीवाल ने इस मुद्दे पर ऑटोमोबाइल जगत से ठोस जवाब मांगा है। उन्होंने टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर जैसी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा है कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियां E20 ईंधन के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं? साथ ही, उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि अगर इस ईंधन के कारण गाड़ी खराब होती है या माइलेज घटता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

क्या है E20 पेट्रोल और विवाद की जड़? E20 पेट्रोल का अर्थ है 80 प्रतिशत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण। भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लक्ष्य के साथ इसे अनिवार्य किया है। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को भी लाभ होगा। हालांकि, पुराने मॉडल के वाहनों के लिए यह ईंधन कितना सुरक्षित है, इस पर विशेषज्ञ और वाहन मालिक लगातार सवाल उठा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा मुद्दा मामला तब और गरमा गया जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान E20 को कथित तौर पर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया। इसके बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। दूसरी ओर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार पुरानी नीति (कम एथेनॉल मिश्रण) पर वापस नहीं लौटेगी। सरकार इसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा और जरूरी कदम मान रही है।

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