झारखंड में औद्योगिक क्रांति: 87 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ, लगेगा राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट
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झारखंड के औद्योगिक भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान राज्य सरकार ने विकास की नई इबारत लिखते हुए 12 बड़ी कंपनियों के साथ 87 हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुए इन समझौतों का लक्ष्य न केवल बुनियादी ढांचा खड़ा करना है, बल्कि राज्य को खनिज (माइंस) से बौद्धिक क्षमता (माइंड्स) की ओर ले जाना है।

जिंदल समूह लगाएगा देश का प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट इस निवेश का सबसे बड़ा आकर्षण झारखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जिंदल समूह की इकाई एंबेसी सीमेंट 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1400 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। इसके अलावा, जिंदल स्टील लिमिटेड 40,000 करोड़ रुपये की भारी लागत से एक विशाल स्टील प्लांट भी लगाएगा।

दिग्गज कंपनियों का झारखंड पर भरोसा निवेशकों की फेहरिस्त में टाटा स्टील और अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टाटा स्टील ईजी मेल्ट टेक्नोलॉजी और टिनप्लेट विस्तार के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वहीं, गोड्डा में अंबुजा सीमेंट 4,980 करोड़ रुपये की लागत से अपना नया प्लांट स्थापित करेगी।

गूगल के साथ तकनीकी भविष्य की ओर आईटी क्षेत्र में राज्य सरकार ने गूगल एलएलसी के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत गूगल राज्य के 2.3 लाख शिक्षकों को एआई (AI) का प्रशिक्षण देगा। यह पहल डेटा सेंटर आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं (विशेषकर टीबी उन्मूलन) और ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाएगी।

आदिवासी उद्यमियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का संकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की आत्मा आदिवासी समाज में है। उन्होंने संकेत दिया कि जियाडा (JIADA) के नियमों में आदिवासी उद्यमियों के लिए भूमि आरक्षण को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति केवल अल्पकालिक निवेश नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की है।

सिंगापुर ने भी दिखाई गहरी रुचि झारखंड की निवेश क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग वी कून ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड में निवेश की इच्छा जताई है। सिंगापुर का यह कदम राज्य को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में सहायक होगा।

प्रमुख एमओयू पर एक नजर:

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