बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

प्रशासनिक कार्रवाई: पीए निलंबित और FIR दर्ज पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है। चेयरमैन कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट (PA) प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर (FIR) भी दर्ज की गई है।

कौन करेगा जांच और क्या होंगे अधिकार? इस उच्च-स्तरीय समिति की कमान गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप संभालेंगे। उनके साथ एनएचएम के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप तिवारी और स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर (फाइनेंस) जगत सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया है।

समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह जांच के दौरान किसी भी अधिकारी या विशेषज्ञ की मदद ले सकती है। जांच के साथ ही यह टीम मंदिर की दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव भी देगी।

मायावती की मांग: मुख्य प्रबंधकों की भी हो जांच बद्रीनाथ और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामलों पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केवल निचले स्तर पर कार्रवाई ही काफी नहीं है।

मायावती ने मांग की है कि इन धार्मिक स्थलों के मुख्य प्रबंधकों की भी गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो ये गड़बड़ियां प्रबंधकों की मिलीभगत से हुई हैं या फिर उनकी घोर लापरवाही का परिणाम हैं। उन्होंने सरकार और एसआईटी से मामले पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल अयोध्या के बाद बद्रीनाथ धाम से सामने आई इस खबर ने देशभर के श्रद्धालुओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। मंदिर प्रबंधन पर उठते सवालों के बीच अब सबकी निगाहें इस एसआईटी रिपोर्ट और उच्च-स्तरीय जांच टीम के निष्कर्षों पर टिकी हैं।

Alleged irregularities in donations and offerings at the Badrinath Temple | Acting on the directions of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, the state government constituted a three-member high-level committee to conduct a comprehensive inquiry into the matter. The committee will… pic.twitter.com/7nw0DyBORx

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 8, 2026