केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करते हुए राज्यों के बीच सालों से लंबित जल विवाद को सुलझा लिया है। नर्मदा परियोजना से जुड़े भुगतान के मसले पर आज चार राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ।

इस बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। सालों से चल रही इस खींचतान के खत्म होने से अब इन राज्यों के बीच आपसी सहयोग का नया दौर शुरू होगा।

क्या था विवाद? यह पूरा विवाद सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने और बकाया भुगतान से जुड़ा था। लंबे समय से राज्यों के बीच इस बात पर असहमति थी कि किसे कितना भुगतान करना है। इसका सीधा असर विकास कार्यों और किसानों की सिंचाई सुविधाओं पर पड़ रहा था।

वन-टाइम सेटलमेंट से हल गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सभी राज्यों ने एकमुश्त निपटान (One-Time Settlement) पर अपनी सहमति जता दी है। इसे दशकों पुराने विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सहकारी संघवाद की जीत गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा और सहकारी संघवाद को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकारों के कारण राज्यों के बीच आपसी समझ बढ़ी है, जिससे राजनीतिक मतभेद कम हुए हैं और विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं।

अन्य परियोजनाओं पर भी तेजी से काम केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सिर्फ नर्मदा विवाद ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी सकारात्मक प्रगति हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच किशाऊ बांध परियोजना और राजस्थान-हरियाणा के बीच जल बंटवारे के मसलों को भी जल्द ही पूरी तरह हल कर लिया जाएगा।

यह पहल दिखाती है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर विकास की राह में आ रही अड़चनों को खत्म करने के प्रति कितनी गंभीर है। इससे भविष्य में लंबित पड़ी अन्य अंतर्राज्यीय परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है।

Delhi: In the presence of Union Home Minister Amit Shah and Maharashtra CM Devendra Fadnavis an agreement was reached between the four states contiguous to the Narmada River Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, and Maharashtra—on long-pending issues related to the Narmada Project.… pic.twitter.com/kevk46IRx5

— IANS (@ians_india) July 7, 2026