नर्मदा नदी परियोजना को लेकर दशकों से चला आ रहा गतिरोध अब खत्म हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस फैसले से लंबे समय से अटके विस्थापन और मुआवजे के मामलों का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है यह समझौता? इस बैठक में नर्मदा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, जमीन के मुआवजे और लंबित भुगतान से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। चारों राज्यों ने सर्वसम्मति से इन विवादों को सुलझाने का निर्णय लिया है। दशकों से मुआवजे के लिए भटक रहे हजारों परिवारों को अब उनके हक का लाभ मिल सकेगा।

कौन-कौन रहा बैठक में शामिल? इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। राज्यों का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी राज्यों ने आपसी सहयोग की भावना दिखाते हुए विवाद को खत्म करने पर मुहर लगाई।

सहकारी संघवाद का नया अध्याय केंद्र सरकार ने इस समझौते को सहकारी संघवाद का बड़ा उदाहरण बताया है। हाल के दिनों में किशाऊ बांध परियोजना और यमुना जल विवाद को सुलझाने के बाद, नर्मदा समझौता सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल संसाधनों के मामले में केंद्र का लक्ष्य राज्यों के बीच टकराव कम कर बेहतर तालमेल बिठाना है।

पानी साझा, लाभ साझा बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि पानी का उपयोग चाहे किसी भी राज्य में हो, लेकिन उसका लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की इस नीति से जल सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। नर्मदा परियोजना पर बनी यह सहमति न केवल प्रभावित लोगों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि भविष्य के अन्य जल विवादों के निपटारे के लिए एक मॉडल भी तय कर दी है।

#WATCH | दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस परियोजना को लेकर कई विवाद चल रहे थे—खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच—और उन्हें मिलकर सुलझाने के लिए बातचीत की गई। गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री ने सकारात्मक भूमिका निभाई; नतीजतन, हमारे… https://t.co/G7qa6qFCSg pic.twitter.com/yeC4XUEPp5

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 7, 2026