यूपी में बड़ा बदलाव: जलालाबाद अब कहलाएगा परशुराम पुरी , कैबिनेट के 27 फैसलों से बदली तस्वीर
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

जलालाबाद का नाम बदलकर परशुराम पुरी यूपी में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर भगवान परशुराम पुरी करने का निर्णय लिया गया है। यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सरकार ने मुगल काल के इस नाम को बदलकर एक नई पहचान दी है।

स्टार्टअप और डेटा सेंटर मिशन को बढ़ावा प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तरप्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में तकनीकी आधारभूत संरचना को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

पशुपालकों के लिए नई बीमा योजना सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इसका उद्देश्य महामारी, पशु की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में सरकार 85% का योगदान देगी, जबकि 15% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात श्रमिकों के बेहतर इलाज के लिए सरकार ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विस्तार देने का फैसला किया है। गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 5-5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। वहीं, वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 13 एकड़ जमीन भारत सरकार को निःशुल्क दी जाएगी।

आरक्षण का प्रावधान वाराणसी में बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कॉलेज की 50% एमबीबीएस सीटें श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। बाकी सीटों में 18% राज्य सरकार और 7% केंद्र सरकार के कोटे से छात्रों का चयन किया जाएगा। बैठक में विभागों के बंटवारे का भी निर्णय लिया गया, जिसमें सुनील शर्मा को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और धर्मपाल सिंह को पशुधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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