नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) से जुड़े पेड विज्ञापनों के मामले में मेटा (Meta) के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी को नोटिस जारी कर इन विज्ञापनों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

सरकार का कड़ा रवैया मंत्रालय ने मेटा को स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी गरिमा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापनों की मौजूदगी को बेहद गंभीर और चिंताजनक माना है, जो बाल यौन शोषण सामग्री तक पहुंच को आसान बना रहे थे।

7 दिन में मांगा जवाब सरकार ने मेटा से इस पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। कंपनी को जवाब देने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। मंत्रालय यह जानना चाहता है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन कैसे प्रसारित हुए और उन्हें रोकने के लिए कंपनी के सुरक्षा तंत्र (Safety protocols) किस स्तर पर विफल रहे।

भविष्य की सुरक्षा पर सवाल नोटिस में मेटा से यह भी पूछा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी कौन से ठोस कदम उठाएगी। सरकार अपनी विज्ञापन समीक्षा प्रणाली (Ad-review system) में बड़े सुधारों की मांग कर रही है, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।

आईटी मंत्री ने दिए थे निर्देश इससे पहले केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों को मेटा को तलब करने के निर्देश दिए थे। सरकार का मानना है कि पेड एड्स के जरिए आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है।

ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ी सख्ती सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सरकार पिछले कुछ समय से आक्रामक है। इससे पहले भी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट के आरोपों में कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अब मेटा के जवाब के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कंपनी अपनी नीतियों में क्या बदलाव करती है।

Govt issues stern notice to Meta on Child Sexual Exploitative & Abuse Material (CSEAM) in paid ads on Instagram. MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) orders Instagram to disable all ads & content promoting and facilitating access to CSEAM. Govt demands a… pic.twitter.com/JaFZ94ia52

— ANI (@ANI) July 5, 2026