पतरघट (सहरसा): जमीन विवादों को सुलझाने के लिए सरकार की जनता दरबार की पहल सहरसा के पतरघट अंचल में पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। इस व्यवस्था के सुस्त होने के कारण सैकड़ों लोग न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

जनता दरबार का नहीं दिख रहा असर

राज्य सरकार ने अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को संयुक्त रूप से जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन हकीकत में, शनिवार को अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति और राजस्व अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण दरबार लगा ही नहीं, जिससे दूर-दराज से आए फरियादी निराश होकर वापस लौट गए।

300 से अधिक दाखिल-खारिज मामले अटके

अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर दावों के विपरीत हालात हैं। राजस्व अधिकारी जयंती झा ने स्वयं स्वीकार किया कि दाखिल-खारिज के लगभग 250 से 300 मामले अभी भी लंबित हैं। आवेदकों का आरोप है कि वर्षों पहले आवेदन देने के बावजूद उनका काम फाइलों में दबा हुआ है। परिमार्जन के मामलों का आंकड़ा तो और भी अनिश्चित है।

बाबूशाही और ऑपरेटरों का अघोषित राज ?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति के बाद भी काम में सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएससी ऑपरेटर मदन कुमार और डाटा ऑपरेटर रूपेश कुमार रंजन का निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप बढ़ गया है, जो कामकाज को बाधित कर रहा है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

सीओ की अनुपस्थिति से कार्य प्रभावित

मौजूदा अंचलाधिकारी का स्थानांतरण हो चुका है और नए अधिकारी ने अभी कार्यभार नहीं संभाला है। आरोप है कि निवर्तमान सीओ सहरसा से ही कार्यालय चला रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। बार-बार संपर्क करने के बावजूद सीओ प्रिंस प्रकाश से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच, लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाना और अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना शामिल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन यदि संज्ञान नहीं लेता, तो आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक गहरा सकते हैं।

पटना: बीएसएससी अभ्यर्थियों ने लंबित परीक्षाओं की तिथि जारी करने की मांग को लेकर आयोग कार्यालय में प्रदर्शन किया. 10-15 दिन में तारीख नहीं आने पर महाआंदोलन की चेतावनी दी.#BSSC #Bihar #Education #prabhatkhabar @DileepY51270176 pic.twitter.com/bgmo133JKu

— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) July 3, 2026