अररिया में भारत-नेपाल सीमा से सटे 12 सीमावर्ती गांवों के कायाकल्प के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 (VVP-2) को लेकर जिला प्रशासन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीमावर्ती इलाकों के विकास, युवाओं को नशे से दूर रखने और आजीविका के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया।

53 योजनाओं को मिली हरी झंडी बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए 53 विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का लक्ष्य केवल ढांचागत विकास नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। डीएम ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से जुड़े इन मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य है।

SSB तराशेगा युवाओं की खेल प्रतिभा सीमावर्ती युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। जिन पंचायतों में खेल के मैदान बनकर तैयार हो गए हैं, उन्हें तत्काल सीमा सुरक्षा बल (SSB) को सौंपा जाएगा। एसएसबी के प्रशिक्षित जवान इन मैदानों में स्थानीय युवाओं को खेल का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है।

नशाखोरी पर प्रशासन का कड़ा प्रहार सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते नशे के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बीडीओ और बीईओ को स्कूलों के साथ मिलकर सघन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, तस्करी (Smuggling) पर लगाम लगाने के लिए खुफिया तंत्र को और अधिक सतर्क करने को कहा गया है। प्रशासन का फोकस युवाओं को नशे से बचाकर उन्हें खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ने पर है।

आजीविका के लिए डेयरी और सौर ऊर्जा पर जोर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर सीमावर्ती पंचायत में दुग्ध सहकारी केंद्र (Milk Cooperative Centers) खोले जाएंगे। इसके अलावा पशुपालन और कौशल विकास योजनाओं को गति दी जाएगी। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों के लिए स्पष्ट चेतावनी बैठक में डीडीसी, एडीएम, एसएसबी कमांडेंट और सिविल सर्जन समेत जिले के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने नरपतगंज, फारबिसगंज, कुर्साकांटा और सिकटी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की सतत निगरानी करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 28, 2026