अधिकारी अब मार खाएंगे! स्मार्ट मीटर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों भड़के निलेश राणे?
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महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर हंगामेदार रहा। सत्ताधारी गठबंधन के विधायक निलेश राणे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है।

अधिकारियों के लिए मार की चेतावनी कुडाल के विधायक निलेश राणे ने सदन में बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, अधिकारियों के कारनामों के कारण जनता में भारी गुस्सा है, वे कभी न कभी मार खाएंगे। राणे ने आरोप लगाया कि अधिकारी बिना अनुमति के लोगों के घरों में घुसकर चुपके से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं।

मंत्रालय को गुमराह करने का आरोप राणे ने सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सरकार का दावा था कि स्मार्ट मीटर को लेकर केवल 4% शिकायतें हैं, जिसे राणे ने गलत ब्रीफिंग करार दिया। उनके अनुसार, हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में 50% से अधिक लोग इस व्यवस्था से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि गांव में गाड़ी ले जाने पर भी लोग शिकायतें लेकर सड़क पर उतर आते हैं।

सरकार का पक्ष: यह सिर्फ एक गलतफहमी है इस तीखी बहस पर जवाब देते हुए मंत्री मेघना बोर्डिकर ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिल बढ़ने की बात महज एक गलतफहमी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1.23 करोड़ मीटर लगाए जा चुके हैं और शिकायतें बहुत कम हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये मीटर अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक हैं और किसी भी तकनीकी खराबी के लिए चेक मीटर की सुविधा दी जा रही है।

नाना पटोले का पलटवार: यह जनता की सीधी लूट है कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह पूरा खेल रचा गया है। पटोले ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिजली बिल चार गुना तक बढ़ गए हैं। उन्होंने इसे आम आदमी की आर्थिक लूट और महंगाई के दौर में इलेक्ट्रिक शॉक करार दिया।

बढ़ता राजनीतिक दबाव स्मार्ट मीटर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही खेमों में तीखे सुर सुनाई दे रहे हैं। निलेश राणे का अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होना यह दर्शाता है कि ग्रामीण महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर को लेकर जन-आक्रोश किसी भी वक्त बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है।

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