274 करोड़ का मेगा प्लान: भागलपुर रेलखंड के 20 स्टेशनों पर अब राज करेगी हाईटेक सुरक्षा तकनीक
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भागलपुर: रेलयात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। मालदा रेल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को अब एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने 274 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 20 प्रमुख स्टेशनों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

क्या है यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम?

यह तकनीक पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित है। यह ट्रेन के सिग्नल, ट्रैक और रूट को ऑटोमैटिक तरीके से नियंत्रित करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मानवीय भूल (ह्यूमन एरर) की संभावना न के बराबर हो जाती है। जब तक ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, तब तक सिस्टम ट्रेन को हरा सिग्नल नहीं देता है।

इन 20 स्टेशनों पर होगा कायाकल्प

इस योजना के तहत धरहरा, अभयपुर, उरैन, धनौरी, तीन पहाड़, विक्रमशिला, मसूदन, पोराडांगा, महीपाल रोड, दशरथपुर, धमधमिया, कुडीह, खालसीपुर, कजरा, तीलडांगा, गौर मालदा, इचामाग्राम, मालदा टाउन, आरआरआई, अहीरन और पोरीडांगा स्टेशनों को शामिल किया गया है। बता दें कि भागलपुर स्टेशन पर पहले से ही इस दिशा में काम चल रहा है।

फेल-सेफ मैकेनिज्म: सुरक्षा का नया कवच

इस सिस्टम में फेल-सेफ मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। यदि कोई तकनीकी खराबी आती है या बिजली कटती है, तो यह प्रणाली स्वतः ही सभी सिग्नलों को लाल (Danger) कर देती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा समाप्त हो जाता है। यह सिस्टम सेंसर और ट्रैक सर्किट के जरिए ट्रेन की पल-पल की लोकेशन पर नजर रखता है।

भागलपुर के लिए क्यों है यह जरूरी?

भागलपुर पूर्व बिहार का एक अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण जंक्शन है। श्रावणी मेला जैसे बड़े आयोजनों के समय यहाँ यात्रियों का भारी दबाव रहता है। नए सिग्नलिंग सिस्टम के लागू होने से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रेनों के संचालन में बेहतर समन्वय और समय की पाबंदी सुनिश्चित हो सकेगी।

गंदगी फैलाने वालों पर अब नजर

सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे ने स्वच्छता पर भी सख्ती बढ़ा दी है। 4 जुलाई से ईस्टर्न रेलवे इज वॉचिंग यू अभियान की शुरुआत की जा रही है। यदि कोई यात्री स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाता हुआ पाया जाता है, तो आप उसकी फोटो लेकर रेलवे के व्हाट्सएप नंबर 9002022780 पर भेज सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई और जुर्माना तय है।

रेलवे बोर्ड का पत्र मिलने के बाद अब मालदा डिवीजन विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में जुट गया है, जिससे कार्य में तेजी आएगी।

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