सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा संदेश: आतंकवाद पर लगाम लगाओ, वरना पानी नहीं
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नई दिल्ली: सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर पाकिस्तान द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के बीच भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जारी सीमा पार आतंकवाद के कारण यह संधि फिलहाल प्रभावहीन (अबेयेंस) है।

आतंकवाद और संधि का सीधा संबंध विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का रुख स्थिर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद नहीं करता, तब तक इस संधि को सामान्य रूप से बहाल नहीं किया जा सकता।

पाक की हताशा और धमकियां संधि के रद्द होने के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान का कृषि क्षेत्र काफी हद तक इन नदियों पर निर्भर है, जिससे वहां आर्थिक संकट गहराने का डर पैदा हो गया है। हताशा में पाकिस्तान के मंत्री लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं।

हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और जलवायु मंत्री ने भारत को युद्ध और हाथ काटने जैसी गीदड़-धमकियां दी हैं। उनका कहना है कि अगर भारत ने पानी रोका, तो पाकिस्तान इसका कड़ा जवाब देगा। हालांकि, भारत इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

क्या है सिंधु जल संधि? वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके तहत छह नदियों का बंटवारा किया गया था। भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पानी मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया।

बदली भारत की नीति 1960 से लेकर अब तक कई युद्धों के बावजूद यह संधि कायम रही, लेकिन 2014 के बाद भारत ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में पानी की कमी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों के बाद भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए संधि को रद्द करने की दिशा में कदम उठाए। अब भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत और सहयोग के लिए आतंकवाद का खात्मा पहली शर्त है।

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