नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग के गठन की चर्चाओं के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा से जुड़े भत्तों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी पर एक महत्वपूर्ण भूल सुधार पत्र (Corrigendum) जारी किया है।

क्या है वर्तमान स्थिति? DoPT के ताज़ा निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति बच्चा 2,812.50 रुपये प्रति माह यानी सालाना 33,750 रुपये तक का CEA मिलता है। वहीं, हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर 8,437.50 रुपये प्रति माह या वास्तविक खर्च (जो भी कम हो) का प्रावधान है। यह नियम दो साल पहले 27,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर तय किया गया था।

कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांग ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन (AINPSEF) ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष इन अलाउंसेस में भारी बढ़ोतरी की वकालत की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि आज के दौर में बढ़ती स्कूल फीस, किताबों के दाम, परिवहन और हॉस्टल का खर्च मौजूदा 33,750 रुपये की सीमा से कहीं अधिक निकल चुका है।

कितनी बढ़ोतरी चाहते हैं कर्मचारी? महंगाई की मार को देखते हुए फेडरेशन ने आठवें वेतन आयोग से मांग की है कि:

• CEA: प्रति बच्चा सालाना सीमा को बढ़ाकर 84,000 रुपये किया जाए (ग्रेजुएशन तक)।
• हॉस्टल सब्सिडी: इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।

राहत की उम्मीद कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर सरकार भविष्य में शिक्षा के वास्तविक खर्चों को कवर करना चाहती है, तो इन भत्तों का पुनर्गठन अनिवार्य है। आठवें वेतन आयोग से लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि वह बढ़ती शिक्षा लागत को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों में इन भत्तों को और अधिक व्यावहारिक बनाएंगे, जिससे अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सके।

चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस यानी #CEA के रूप में एक वर्ष में ₹33750.00 (2812.50 प्रति वर्ष) का है प्रावधान। यह भी अभी दो वर्ष पहले ही बढ़ाकर किया गया था। इससे पहले यह महज ₹27000.00 प्रति वर्ष था। हॉस्टल सब्सिडी के रूप में ₹8437.50 प्रति mah सरकार दो बच्चों तक प्रदान करती है।… pic.twitter.com/7fJCRCq3kK

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) July 2, 2026