एनकाउंटर के आरोपी SDPO को पटना की कमान, क्या बिहार सरकार दे रही है इनाम ?
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बिहार का बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला एक बार फिर गरमा गया है। इस फर्जी एनकाउंटर मामले में नामजद आरोपी और एसडीपीओ राजेश शर्मा को पटना में नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। शर्मा को अब पटना में मद्य निषेध और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का डीएसपी नियुक्त किया गया है।

रोहिणी आचार्य ने सरकार को घेरा

लालू यादव की बेटी और पूर्व सांसद रोहिणी आचार्य ने इस नियुक्ति पर सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या सम्राट सरकार हत्या के आरोपी को पुरस्कृत कर रही है? रोहिणी ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी जैसे युवा की जान लेने वाले पुलिस अधिकारी को नई पोस्टिंग देना, सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

फर्जी एनकाउंटर की थ्योरी को बल

भरत तिवारी के परिजनों का आरोप है कि यह एनकाउंटर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम था। राजेश शर्मा की पदोन्नति को परिवार ने उनके आरोपों की पुष्टि माना है। उनका तर्क है कि यदि अधिकारी आरोपी था, तो उसे सेवा में बनाए रखने के बजाय बर्खास्त क्यों नहीं किया गया?

प्रशासन से तीखे सवाल

इस मामले में सरकार और डीजीपी से कई अनुत्तरित प्रश्न पूछे जा रहे हैं:

न्याय के लिए राष्ट्रव्यापी मुहिम

भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए अब आंदोलन तेज हो गया है। उनके परिजनों और समर्थकों ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। दिवंगत भरत के श्राद्ध कर्म के बाद आयोजित महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि इस लड़ाई को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। आंदोलनकारियों का मानना है कि पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले हर नागरिक की इसमें भागीदारी जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

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