‘युद्ध में भी नहीं मरते इतने लोग’: पानी के लिए हाहाकार, पाकिस्तान ने भारत को दी गीदड़ भभकी
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भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के इस कड़े रुख ने पड़ोसी देश की कमर तोड़ दी है। अब पाकिस्तानी मंत्री खोखले बयानों और धमकियों के जरिए अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं।

6,000 मौतों का दावा और हताशा

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में दावा किया कि भारत के फैसले के बाद देश में पानी की भारी किल्लत हो गई है। उन्होंने चौंकाने वाला आंकड़ा देते हुए कहा कि पानी के संकट के कारण पाकिस्तान में 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मलिक ने कहा कि यह संख्या कई युद्धों में हुई मौतों से भी ज्यादा है।

हाथ काट देंगे वाली धमकी

अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुसादिक मलिक ने भारत को उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अगर किसी ने हमारे पानी पर हाथ डालने की कोशिश की, तो हम वह हाथ काट देंगे। हालांकि, इन धमकियों के बीच पाकिस्तानी मंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे, जिसके कारण भारत ने यह कदम उठाया है।

खेती छोड़ने को मजबूर किसान

पाकिस्तानी मंत्री के अनुसार, पानी न मिलने के कारण देश के किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और जल संकट अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है, हालांकि यह दावा पूरी तरह से तर्कहीन लगता है।

खोखली कूटनीति का पर्दाफाश

पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने यह दावा किया है कि सिंधु जल संधि पर दुनिया का समर्थन उनके साथ है। हालांकि, उनके इस दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का यह रुख केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति बटोरने की एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि हकीकत में उसे वैश्विक मंच पर कहीं से भी समर्थन हासिल नहीं हो रहा है।

क्यों हुआ भारत का रुख सख्त?

पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। इस कायराना हरकत के बाद भारत ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है: जब तक सीमा पार से आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग नहीं रुकेगी, तब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी। भारत का यह फैसला अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर गहरा असर डालने लगा है।

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