भागलपुर: शहर को आधुनिक परिवहन सुविधा देने की महत्वाकांक्षी अंतरराज्यीय बस स्टैंड (Interstate Bus Stand) योजना प्रशासनिक सुस्ती और भूमि अधिग्रहण के भंवर में फंस गई है। राज्य सरकार से करोड़ों का फंड मिलने के बावजूद धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका है, जिससे आम जनता का इंतजार लंबा होता जा रहा है।

16 महीने से सरकारी खजाने में डंप है 11.66 करोड़

इस परियोजना के लिए बीते वर्ष 18 फरवरी 2025 को ही 11 करोड़ 66 लाख 36 हजार रुपये की राशि जिला प्रशासन को आवंटित कर दी गई थी। करीब 16 महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू होना तो दूर, अब तक जमीन का अधिग्रहण तक पूरा नहीं हो पाया है। करोड़ों की यह राशि बैंक खातों में पड़ी-पड़ी धूल फांक रही है।

कोयला डिपो की वापसी से बढ़ा शहर का संकट

कभी रिक्शाडीह शिफ्ट किए गए बस स्टैंड के कारण शहर को ट्रैफिक जाम से कुछ राहत मिली थी, लेकिन बाद में बसों का परिचालन वापस शहर के बीच स्थित कोयला डिपो से शुरू कर दिया गया। इस अव्यवहारिक फैसले ने शहर की यातायात व्यवस्था को फिर से चरमरा दिया है। आज स्थिति यह है कि जीरो माइल, कचहरी चौक और स्टेशन रोड जैसी प्रमुख सड़कें दिनभर जाम की चपेट में रहती हैं।

आम जनता झेल रही जाम का दंश

बस स्टैंड के निर्माण में देरी का सीधा असर शहर की जीवन-रेखा पर पड़ा है। अवैध पार्किंग और बसों के बेतरतीब आवागमन के कारण एंबुलेंस से लेकर स्कूली बसों तक को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। इससे न केवल ईंधन की बर्बादी हो रही है, बल्कि भागलपुरवासियों का कीमती समय भी हर दिन सड़कों पर बर्बाद हो रहा है।

स्थायी समाधान के लिए फास्ट-ट्रैक की जरूरत

यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि भागलपुर जैसे व्यापारिक केंद्र के लिए यह बस स्टैंड एक लाइफलाइन की तरह है। नागरिक अब जिला प्रशासन और प्रमंडलीय आयुक्त से मांग कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा देने की प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक पर पूरा किया जाए।

अब सवाल यह है कि प्रशासनिक संवेदनहीनता के इस चक्र को कब तोड़ा जाएगा और कब भागलपुर को विश्वस्तरीय बस टर्मिनस की सुविधा मिल पाएगी? करोड़ों की राशि का सही उपयोग कब होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026