लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित नंदनामा गांव में शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आजादी के सात दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी यहां के राजकीय बुनियादी विद्यालय तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बन सकी है।

दान में मिली जमीन, पर विकास से कोसों दूर स्कूल वर्ष 1950 में गांव के नेक लोगों ने विद्यालय के लिए 4 एकड़ 32 डिसमिल जमीन सरकार को दान दी थी। आज इसी परिसर में राजकीय बुनियादी विद्यालय, मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। करोड़ों की लागत से भवन और खेल मैदान तो बन गए, लेकिन स्कूल तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क आज भी बदहाल है।

380 बच्चों का रोजाना संघर्ष इस परिसर में 300 स्कूली छात्र और 80 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। बरसात का मौसम इन बच्चों के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। कच्चे रास्ते पर जलजमाव और घुटनों तक कीचड़ के कारण बच्चों का स्कूल पहुंचना दूभर हो गया है। कई बार छात्र फिसलकर घायल भी हो चुके हैं।

जिम्मेदार कौन? विभाग एक-दूसरे पर डाल रहे पल्ला विद्यालय शिक्षा समिति ने सड़क निर्माण के लिए शिक्षा विभाग और मनरेगा कार्यालय में कई बार लिखित गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि सड़क न होने से न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि स्कूल भवन के रखरखाव और निर्माण सामग्री पहुंचाने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ती है।

अधिकारियों की चुप्पी प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार ने स्वीकार किया कि बदहाली के कारण समय पर शिक्षकों का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, रामगढ़ चौक के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार का कहना है कि मनरेगा के तहत पक्की सड़क का निर्माण संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि यदि मनरेगा के दायरे में यह काम नहीं आता, तो फिर किस विभाग की जिम्मेदारी है इन बच्चों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराना?

प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज करोड़ों का मॉडल स्कूल और वहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026