हरियाणा-राजस्थान के बीच ऐतिहासिक समझौता: 30 साल पुरानी जल समस्या का हुआ समाधान
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नई दिल्ली में सोमवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर औपचारिक समझौता हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुए इस करार से तीन दशकों से लंबित पानी की किल्लत के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है।

सहकारी संघवाद की मिसाल इस समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संवाद से समाधान का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों के आपसी सहयोग से दशकों पुरानी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। यह हरियाणा और राजस्थान, दोनों ही राज्यों के लिए विन-विन सिचुएशन (दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद) साबित होगी।

कैसे पहुंचेगा पानी? योजना के तहत, जुलाई से अक्टूबर के बीच पश्चिमी यमुना नहर से लगभग 580 एमसीएम (MCM) पानी राजस्थान भेजा जाएगा। इसके लिए हथिनीकुंड बैराज से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पानी ले जाने वाली हर पाइपलाइन का व्यास 3.6 मीटर से अधिक होगा।

किन इलाकों को मिलेगी राहत? इस परियोजना से राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिलों में भी इससे पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 34,102 करोड़ रुपये तय की गई है।

भूजल स्तर में होगा सुधार गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल पानी की आपूर्ति करना ही नहीं, बल्कि बारिश के उस पानी का बेहतर उपयोग करना है जो अब तक बेकार बह जाता था। इस पानी से बड़े जलाशयों को भरा जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों के गिरते भूजल स्तर (ग्राउंड वॉटर लेवल) को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी।

विवादमुक्त भविष्य की तैयारी सरकार ने दावा किया है कि इस समझौते में पानी के बंटवारे, लागत, रखरखाव और निगरानी को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। भविष्य में किसी भी संभावित विवाद को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र भी तैयार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रारूप आने वाले कई दशकों तक बिना किसी गतिरोध के काम करेगा।

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