राजस्थान के MSME सेक्टर के लिए बड़े ऐलान: अब बढ़ेगा भत्ता और आसान होगा लोन, उद्यमियों की बल्ले-बल्ले
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इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बड़ी सौगात दी है। हस्तशिल्प से लेकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र तक के लिए नई नीतियों की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

4 शहरों में बनेंगे आधुनिक हाट

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अब पीपीपी (PPP) मॉडल पर हाट का निर्माण होगा। पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर को इसके लिए चुना गया है। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना के तहत उद्यमियों को विशेष आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

सब्सिडी की समयसीमा में कटौती

उद्यमियों को वित्तीय मदद जल्दी मिल सके, इसके लिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी गई है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को 30 करोड़ से घटाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब निवेशक अपने निवेश को 5 चरणों में पूरा कर सकेंगे।

महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा

कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ते को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के जरिए इस साल 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

रीढ़ की हड्डी है MSME सेक्टर

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद करते हुए एमएसएमई को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। इस मौके पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने लोन की व्यवस्था को पहले से अधिक सरल और सुलभ बनाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 और RAMP पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जो भविष्य में औद्योगिक विकास की गति को और तेज करेंगे।

राज्य सरकार का अब पूरा फोकस इस बात पर है कि खेती के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले इस क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जाए, ताकि राजस्थान देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे।

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