इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया गया था। कोर्ट ने इस कदम को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप ने यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अखिलेश का तीखा प्रहार कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा कि असंवैधानिक काम करने की सजा क्या होनी चाहिए? अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने खुद को बहुत सयाना समझा था, लेकिन इस फैसले से उनकी पूरी कहानी ही बिगड़ गई है।

राजभर पर तंज: गांव में होगी नाकाबंदी अखिलेश यादव ने सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब वह घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने प्रधानों को काम दिए थे, वे भुगतान के लिए अब प्रधानों का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में प्रधान खुद भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों की गांव-गांव में नाकाबंदी कर देंगे।

राजा बाबू बनाम आतंकवादी का खेल इस राजनीतिक वाकयुद्ध की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को राजनीति का राजा बाबू करार दिया था। राजभर ने सपा के PDA फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश A का मतलब किसी दिन आतंकवादी न बता दें। उन्होंने पिछली सपा सरकार पर तुष्टीकरण और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के गंभीर आरोप भी लगाए थे।

राजनीतिक गरमाहट हाईकोर्ट के फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। एक तरफ भाजपा सरकार अपने विकास कार्यों का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश पर क्या कदम उठाती है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच यह तल्खी किस ओर बढ़ती है।

उप्र भाजपा सरकार द्वारा एक तरफ़ झूठी तारीफ़ के प्रायोजित कार्यक्रम लगातार करवाये जा रहे हैं तो दूसरी तरफ़ माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार ने ये कहकर रंग मे भंग कर दिया कि ‘कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का यूपी सरकार का फ़ैसला असंवैधानिक है’। जनता… pic.twitter.com/D48hiwUkA5

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 26, 2026