बीजिंग में बनी रणनीति बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। बीजिंग में हुई उच्चस्तरीय बैठक में बांग्लादेश और चीन ने तीस्ता नदी परियोजना समेत जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस समझौते का सीधा मतलब है कि भारत के संवेदनशील बॉर्डर इलाके में अब चीनी दखल बढ़ेगा।

तकनीकी और वित्तीय मदद का वादा प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग से मुलाकात के दौरान तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की मांग की। चीन ने इस पर पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। बांग्लादेश का तर्क है कि उसे बाढ़ प्रबंधन और नदी तट कटाव रोकने के लिए इस सहयोग की जरूरत है।

चिकन नेक के लिए खतरा क्यों? भारत के लिए यह डील रणनीतिक दृष्टि से खतरनाक है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश जाती है। यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बेहद करीब है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी का अर्थ भारत की सुरक्षा घेरे में सेंध लगना है।

भारत को ठुकराया, चीन को चुना दिसंपर 2024 में भारत ने खुद तीस्ता बेसिन के संरक्षण और तकनीकी विकास के लिए बांग्लादेश को सहयोग का प्रस्ताव दिया था, जिसे ढाका ने ठुकरा दिया। अब बांग्लादेश का औपचारिक रूप से चीन के साथ जाना यह दर्शाता है कि वह रणनीतिक रूप से भारत के प्रभाव को कम करने की दिशा में बढ़ रहा है।

जल संधि पर भी भविष्य का संकट भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि इस साल 30 साल पूरे कर रही है। यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, तो जल बंटवारे का मुद्दा और जटिल हो जाएगा। तीस्ता पर चीन के बढ़ते प्रभाव और गंगा संधि की अनिश्चितता आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

Chinese Premier Li Qiang held a welcome ceremony for visiting Prime Minister of the People s Republic of Bangladesh Tarique Rahman at the Great Hall of the People in Beijing on June 25. pic.twitter.com/8O32hqEmkY

— CCTV+ (@CCTV_Plus) June 25, 2026