पटना: बिहार में जमीन खरीदना अब पहले से काफी महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने जमीन के सर्किल रेट में बड़ा संशोधन किया है, जिससे रजिस्ट्री शुल्क में भारी उछाल आया है। नए नियम 19 जून 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो चुके हैं।

दोगुना हुआ रजिस्ट्री का खर्च संशोधित दरों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। नई व्यवस्था के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुल्क लगभग दोगुना हो गया है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी जमीन की रजिस्ट्री अब करीब 1.6 गुना यानी 60 प्रतिशत तक महंगी हो गई है।

सालों बाद हुआ दरों में बदलाव सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट में आखिरी बार 2013 में बदलाव किया गया था, यानी पूरे 13 साल बाद इन दरों को अपडेट किया गया है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में 2016 के बाद पहली बार यानी 10 साल के लंबे अंतराल के बाद दरों में यह संशोधन किया गया है।

बाजार भाव और राजस्व का गणित सरकार ने लंबे समय के बाद बाजार दरों और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए नई कीमतें तय की हैं। जानकारों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा, लेकिन रियल एस्टेट बाजार की गति पर इसका असर पड़ सकता है। जमीन खरीदने वाले लोग अब निवेश से पहले नए बढ़े हुए शुल्कों का गुणा-भाग कर रहे हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी? वीरपुर अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक सह विशेष विवाह पदाधिकारी अविनय कुमार ने पुष्टि की है कि सरकारी निर्देशों के अनुपालन में अब केवल नई दरों पर ही जमीनों का निबंधन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं, जिससे जमीन की सरकारी वैल्यू अब पहले के मुकाबले काफी अधिक हो गई है।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026