बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर को मिला कैबिनेट मंत्री का रूतबा, क्या है दिल्ली का कूटनीतिक संदेश?
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भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को एक विशेष प्रोटोकॉल दर्जा प्रदान किया है। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार, उन्हें टेबल ऑफ प्रिसिडेंस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष रखा गया है।

सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों के लिए है दर्जा गृह मंत्रालय ने 24 जून 2026 को जारी अपने ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया है कि यह दर्जा केवल औपचारिक कार्यक्रमों और प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों तक ही सीमित रहेगा।

यह कोई प्रशासनिक पदोन्नति नहीं है। इससे न तो दिनेश त्रिवेदी केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं और न ही भारत सरकार की मौजूदा प्रोटोकॉल व्यवस्था में कोई स्थायी बदलाव किया गया है।

व्यक्तिगत सम्मान: पद से नहीं जुड़ा रूतबा मंत्रालय ने इसे एज ए मेजर पर्सनल टू हिम (As a measure personal to him) श्रेणी में रखा है। इसका सरल अर्थ यह है कि कैबिनेट मंत्री के समान यह प्रोटोकॉल दर्जा पूरी तरह से व्यक्तिगत है। यह पद से नहीं जुड़ा है, यानी त्रिवेदी के बाद आने वाले किसी अन्य उच्चायुक्त को स्वतः यह दर्जा नहीं मिलेगा।

क्यों दिया गया यह विशेष महत्व? कूटनीतिक जानकारों के अनुसार, किसी राजनयिक को ऐसा विशेष दर्जा देना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्हें प्रधानमंत्री और भारत सरकार का पूर्ण विश्वास हासिल है।

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। ऐसे में ढाका स्थित मिशन को यह स्पेशल स्टेटस देकर नई दिल्ली ने यह संदेश दिया है कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

वीजा बहाली से जुड़े संकेत दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति के साथ ही भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून 2026 से भारतीय टूरिस्ट वीजा आवेदन पुनः स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

पिछले कुछ महीनों से वीजा सेवाएं सीमित थीं और केवल मेडिकल या आपातकालीन श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित था। टूरिस्ट वीजा की बहाली और हाई कमिश्नर के प्रोटोकॉल दर्जे में वृद्धि, दोनों ही कदम एक साथ मिलकर दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माने जा रहे हैं।

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