उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्य को 6,18,482 नए पक्के मकानों की स्वीकृति मिल गई है।

लखनऊ में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस योजना का आधिकारिक अनुमोदन पत्र सौंपा।

2 करोड़ घरों के राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच देशभर में 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश को मिली यह मंजूरी इसी राष्ट्रीय मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अभी भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं।

किसानों को भी मिली बड़ी राहत बैठक में केवल आवास ही नहीं, बल्कि किसानों के हितों पर भी बड़ा निर्णय लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर की MSP पर खरीद अवधि को बढ़ाने का पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा।

अब किसान अपनी फसलों को 8 जुलाई 2026 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में बेच सकेंगे। इससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो मौसम या भीड़ के कारण अपनी फसल नहीं बेच पाए थे।

सर्वे पूरा, लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर पात्र परिवारों तक आवास की सुविधा पहुंचाई जाएगी।

गुणवत्ता पर रहेगा विशेष जोर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को न केवल वित्तीय मदद, बल्कि तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगी।

हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का उद्देश्य केवल घर देना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। अब सरकार का पूरा ध्यान जमीनी स्तर पर इन मकानों के निर्माण को गति देने पर है।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी और माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री @kpmaurya1 जी ने आत्मीय भेंट की।

इस दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर… pic.twitter.com/WX2xMb0tMG

— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) June 25, 2026