मिडिल ईस्ट संकट के कारण लंबे समय से एलपीजी की किल्लत झेल रहे औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर से जुड़ी पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

यह फैसला अमेरिका-ईरान के बीच हुए शांति समझौते और होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने के बाद वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति में आए सुधार के बाद लिया गया है। अब सप्लाई को संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया गया है।

बल्क एलपीजी इस्तेमाल में 50% की छूट सरकार ने बल्क एलपीजी के नियमों में भी राहत दी है। संकट के दौरान बल्क एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह रोक दी गई थी, लेकिन अब यूजर्स को उनकी कुल खपत का 50 फीसदी तक बल्क एलपीजी लेने की अनुमति दे दी गई है। यह निर्णय घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी और आयातित गैस की उपलब्धता आसान होने के चलते लिया गया है।

पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर को फिर मिली गति बता दें कि संकट के समय घरेलू रसोई गैस की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले C3-C4 स्ट्रीम्स को एलपीजी उत्पादन में डायवर्ट कर दिया था। अब स्थिति सामान्य होने पर सरकार ने इस डायवर्जन में भी ढील देने का फैसला किया है।

घरेलू रसोई गैस पर नहीं पड़ेगा असर सरकार ने स्पष्ट किया है कि उद्योगों को दी गई इस छूट से आम लोगों की रसोई गैस की उपलब्धता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। मंत्रालय ने शर्त रखी है कि C3-C4 स्ट्रीम्स का आवंटन तभी बढ़ाया जाएगा, जब देश का दैनिक घरेलू एलपीजी उत्पादन 40,000 मीट्रिक टन से ऊपर बना रहे।

डेटा मैनेजमेंट और पीएनजी पर नजर भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सभी औद्योगिक ग्राहकों का व्यापक डेटाबेस बनाने को कहा है। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता अब देश भर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने की है, ताकि भविष्य में इस तरह की निर्भरता को कम किया जा सके।

In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, the Government has removed all sectoral restrictions on the supply of Non-Domestic Packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Further, the supply of bulk LPG, which had… pic.twitter.com/CyhdnnrxS2

— ANI (@ANI) June 25, 2026