महाराष्ट्र सरकार राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब शादी के निमंत्रण पत्र पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य शादी के समय दोनों की उम्र की स्पष्ट जांच करना है।

विधानसभा में मंत्री ने रखा प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने विधानसभा में इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में इसी तरह की व्यवस्था से बाल विवाह के मामलों में कमी देखी गई है, जिसे अब महाराष्ट्र में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

इन पर होगी सख्त निगरानी सरकार सिर्फ कार्ड पर जन्मतिथि छापने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे लागू करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालयों (विवाह स्थल) और इवेंट आयोजकों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परभणी में सबसे ज्यादा मामले सरकारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाल विवाह अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। सबसे अधिक बाल विवाह परभणी (48%) जिले में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बीड (43.7%), धुले (40.5%) और सोलापुर (40.3%) में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

सकारात्मक बदलाव की ओर कदम हालांकि, राज्य में बाल विवाह के मामलों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वर्ष 2019-21 में बाल विवाह की दर 21.9 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 19.6 प्रतिशत पर आ गई है।

प्रशासन की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025-26 में अब तक करीब 1,434 बाल विवाहों को समय रहते रोका जा चुका है। सरकार का मानना है कि शादी के कार्ड पर उम्र की जानकारी होने से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और कम उम्र में शादी करने वाले लोगों पर सीधा दबाव बनेगा।

बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग कटिबद्ध !

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रश्नोत्तराच्या सत्रात आज बालविवाहांना संपूर्ण प्रतिबंध घालण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार… pic.twitter.com/ZuP93lTCG3

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) June 24, 2026