अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर हुए कथित चंदा घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे फर्जी करार दिया है।

SIT के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं? केजरीवाल का कहना है कि यह SIT किसी भी कानूनी दायरे में नहीं आती। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा कि जब तक कोई FIR दर्ज नहीं होती, तब तक SIT का गठन किस कानून के तहत किया गया?

उनके अनुसार, इस टीम के पास समन भेजने, गिरफ्तारी करने या छापेमारी करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने साफ कहा कि इस जांच का मकसद केवल मामले को रफा-दफा करना और बड़े चेहरों को बचाना है।

2021 जैसा ही है हाल आम आदमी पार्टी के संयोजक ने याद दिलाया कि 2021 में भी अयोध्या जमीन खरीद मामले में ऐसी ही SIT बनाई गई थी। उस समय भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई और धीरे-धीरे वह जांच फाइलों में कहीं खो गई।

केजरीवाल का दावा है कि मौजूदा SIT भी उसी ढर्रे पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित रखा जा रहा है, ताकि मुख्य आरोपी बेदाग बच निकलें।

क्यों नहीं दी गई जांच CBI या ED को? सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने पूछा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है, तो मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों (CBI या ED) को क्यों नहीं सौंपा गया?

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायी इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। बिना FIR के यह जांच सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश है।

क्या है सरकार की चुप्पी का कारण? केजरीवाल के इन आरोपों ने एक बार फिर राम मंदिर चंदा मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस विवाद पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण देती है या मामला पुरानी जांचों की तरह ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

श्री राम मंदिर में चढ़ावे के चोरी की जांच करने के लिए यू पी सरकार द्वारा बनायी गई SIT फ़र्ज़ी है। यू पी सरकार बताए कि किस क़ानून की किस धारा में ये SIT बनायी गई है? कानूनन बिना FIR के SIT नहीं बनती।

ये SIT केवल मामले को रफ़ा दफ़ा करने, ऊँचे लोगों को बचाने और आम लोगों की आँखों… pic.twitter.com/45VMjA0jjW

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 24, 2026