कोलकाता: तारातला इलाके में बुधवार को हुए भीषण गोदाम हादसे ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। तीन मंजिला निर्माणाधीन गोदाम के ताश के पत्तों की तरह ढहने से कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग मलबे के नीचे दब गए। इस घटना ने प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही की पोल खोल दी है।

अवैध निर्माण का खेल अब बर्दाश्त नहीं घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने पिछली व्यवस्थाओं पर निशाना साधते हुए कहा, पिछले 15 वर्षों से अवैध निर्माणों को लगातार बढ़ावा दिया गया है। अब बहुत हो चुका (Enough is enough)। राज्य में चल रहे हर अवैध निर्माण की बारीकी से जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

क्या है पूरा मामला? बुधवार दोपहर तारातला के ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर एक निजी गोदाम की छत की ढलाई चल रही थी। तभी अचानक भारी-भरकम लोहे के गर्डर और कंक्रीट का ढांचा भरभरा कर गिर गया। उस वक्त साइट पर 50 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

घटिया सामग्री और गलत डिजाइन बना काल कोलकाता नगर निगम (KMC) की शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गोदाम का नक्शा और डिजाइन पूरी तरह से दोषपूर्ण था। लोहे के बीम इतने कमजोर थे कि वे भारी छत का वजन नहीं सह सके। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से पोर्ट ट्रस्ट और निगम की मिलीभगत से अवैध निर्माण का गोरखधंधा चल रहा है।

सियासी जंग तेज इस हादसे के बाद राज्य में राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। मंत्री तापस रॉय इसे पिछले 15 सालों के सिंडिकेट राज का नतीजा बता रहे हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अवैध निर्माणों को पैसों के दम पर वैधता दी गई थी, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी अनिवार्य है।

फिलहाल प्राथमिकता मलबे में दबे आखिरी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने की है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक मासूम मजदूरों की जान ऐसे ही दांव पर लगी रहेगी।

VIDEO | West Bengal Minister Tapas Roy, on Taratala warehouse collapse, says, Illegal construction has been encouraged for the past 15 years, but enough is enough now. Illegal construction is still continuing, and whatever more exists will also be examined. There should be… pic.twitter.com/R8VofJtZf7

— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026