आरा: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी हत्याकांड मामले में सरकार को सीधी चुनौती दी है। परिजनों से मुलाकात और महापंचायत में शामिल होने के बाद उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं।
परिवार की जिम्मेदारी अब हमारी प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार के आर्थिक भरण-पोषण की चिंता सरकार को करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हम लोग मिलकर जीवन भर इनके भरण-पोषण की चिंता करेंगे। समाज में इतनी ताकत है कि हम इनका ख्याल रख सकते हैं। मदद करने के इच्छुक लोग पैसे की चिंता छोड़ें और न्याय दिलाने पर ध्यान केंद्रित करें।
15 दिन का अल्टीमेटम और घेराव की चेतावनी प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे खुद पीड़ित परिवार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम घेराव भी करेंगे। जो लोग आज न्याय की बात कर रहे हैं, अगर वे वास्तव में साथ हैं, तो उस दिन हमारे साथ चलें।
सम्राट चौधरी पर साधा निशाना पीके ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब तक सरकार की ओर से संवेदना का एक शब्द भी नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छोटे-मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर खुद को बचाना चाहती है।
असली गुनहगारों तक पहुंचे जांच प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि न्यायिक जांच का दायरा क्या है? उन्होंने कहा, न्याय का मतलब सिर्फ स्थानीय डीएसपी पर कार्रवाई नहीं है। पटना में बैठकर जिसने उस युवक की हत्या का आदेश दिया, उस तक जांच पहुंचनी चाहिए। सरकार को यह साफ करना चाहिए कि जांच कौन करेगा और किसका होगा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बढ़ा रहस्य इस बीच, मामले पर सवाल उठने लगे हैं कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है? पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सरकार मामले की गंभीरता को कम करने के लिए तथ्यों को छिपा रही है। प्रशांत किशोर ने सरकार को चेतावनी दी है कि वे इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक असली साजिशकर्ताओं को सजा नहीं मिल जाती।
*Ara, Bihar: On Bharat Tiwari encounter case, Jan Suraaj founder Prashant Kishor says, “...If action is not taken against the guilty, then the scope of the judicial inquiry should be clear. If the role of the Home Ministry or Home Department is involved, it should also be… pic.twitter.com/4OacWkKrdI
— IANS (@ians_india) June 24, 2026
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