नागपुर में बत्ती गुल! बिजली संकट पर विधानसभा में आर-पार , CM फडणवीस ने दिया बड़ा ऐलान
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महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को नागपुर में बिजली संकट का मुद्दा सुर्खियों में रहा। कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य की रणनीति साझा की।

कांग्रेस का हमला: बिजली घर के पास ही अंधेरा नागपुर पश्चिम के विधायक विकास ठाकरे ने सदन में तीखे सवाल दागते हुए कहा कि कोराड़ी में विशाल पावर प्लांट होने के बावजूद नागपुर के लोग भीषण गर्मी में 7-8 घंटे की बिजली कटौती झेलने को मजबूर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी जनता की शिकायतों को अनसुना कर रहे थे और फंड या मैनपावर की कमी का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे।

अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के ठाकरे ठाकरे ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए कि वे न तो फोन उठाते थे और न ही मौके पर जाकर समस्या का समाधान करते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री खुद नागपुर से हैं, ऐसे में सरकार के पास फंड की कमी का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने मांग की कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

CM फडणवीस ने दिया बिजली का गणित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माना कि समस्या वास्तविक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गर्मी का असर लंबा रहा, जिससे राज्य में बिजली की मांग में पिछले साल की तुलना में 4,000 मेगावाट की भारी बढ़ोतरी हुई। सीएम ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी मांग बढ़ने पर बिजली कटौती हो रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी आपूर्ति संभालने की पूरी कोशिश की है।

नए सब-स्टेशन का ऐलान, लोड शेडिंग से मिलेगी राहत सीएम फडणवीस ने स्वीकार किया कि मौजूदा सब-स्टेशनों पर क्षमता से अधिक लोड होने के कारण सिस्टम बार-बार फेल हो रहा है। उन्होंने बताया कि नागपुर के लिए दो नए सब-स्टेशनों को मंजूरी दे दी गई है। जमीन न मिलने के कारण काम अटका हुआ था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। जल्द ही इनका निर्माण शुरू होगा, जिससे लोड का बंटवारा होगा और बिजली कटौती की समस्या खत्म हो जाएगी।

लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी जनता की अनदेखी कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे हैं, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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