राम मंदिर दान गबन मामला: एसआईटी की रिपोर्ट से मची खलबली, बड़े पदाधिकारियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
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अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में हुए करोड़ों रुपये के गबन की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आते ही प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरन एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन की एसआईटी (SIT) ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब पूरी नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

सवा साल से जारी था खेल, कुंभ मेले में हुई सबसे बड़ी चोरी जांच में खुलासा हुआ कि दानपात्रों से रकम पार करने का सिलसिला पिछले सवा साल से बेखौफ चल रहा था। प्रयागराज के महाकुंभ और माघ मेले के दौरान जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, तब यह खेल अपने चरम पर था। मिलीभगत से जुड़े लोग एक दिन में ही 10 से 15 लाख रुपये तक गायब कर देते थे। अंदरूनी गलियारों में इस घोटाले के 200 करोड़ से 1400 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है।

टिन्नू का नेटवर्क और भाई-भतीजावाद का जाल मंदिर में दान राशि की गिनती का जिम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को दिया गया था, लेकिन बैंक ने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू नामक एक रसूखदार व्यक्ति ने अपने 35 से 40 करीबी रिश्तेदारों को गिनती के काम पर रखवा दिया। महज 12-18 हजार रुपये की नौकरी करने वाले इन लोगों का असली मकसद चंदे की गड्डियां साफ करना था।

ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी और 40% कमीशन का खेल एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में डॉ. अनिल मिश्रा पर निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का गंभीर आरोप है। साथ ही, साक्ष्यों को मिटाने के लिए पिछले आठ महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने की बात भी सामने आई है।

अगले दो हफ्तों में हो सकती है बड़ी गिरफ्तारियां जांच टीम ने किसी को भी क्लीनचिट नहीं दी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 25 से 30 लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। अब अगले दो हफ्तों के भीतर फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े चेहरों की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है।

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