अन्ना हजारे फिर मैदान में: RTI नियमों में बदलाव के खिलाफ सरकार को अल्टीमेटम, 5 जुलाई से अनशन की चेतावनी
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रालेगण सिद्धि: भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रणेता अन्ना हजारे एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) कानून में किए जा रहे प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध करते हुए सरकार को सीधी चेतावनी दी है।

क्या है अन्ना की नाराजगी? अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि RTI कानून को कमजोर करने वाले बदलाव किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई आम आदमी के हाथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसे कमजोर करना लोकतंत्र के लिए घातक है।

संशोधन पर तीखे सवाल अन्ना ने सरकार द्वारा प्रस्तावित उन नियमों पर आपत्ति जताई है जिनमें फीस बढ़ाने, आवेदन के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने और आवेदन प्रक्रिया को जटिल बनाने की बात कही गई है। उनके अनुसार, ये बदलाव पारदर्शिता को खत्म करने और सूचना पाने के अधिकार को सीमित करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

सरकार पर दबाव, बैठक आज अन्ना की चेतावनी के बाद सरकारी तंत्र में खलबली मच गई है। मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने अन्ना से संपर्क किया है, जिसके बाद 24 जून को रालेगण सिद्धि में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि अन्ना की मांगों पर चर्चा करेंगे।

5 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन? अन्ना हजारे अपने रुख पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर 24 जून की बैठक में उनकी मांगें नहीं मानी गईं और प्रस्तावित संशोधनों को वापस नहीं लिया गया, तो वे 5 जुलाई से रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

पारदर्शिता पर जोर अन्ना ने सरकार को सलाह दी है कि वे कानून को बदलने के बजाय धारा 4 (सेक्शन 4) के तहत दिए गए 17 बिंदुओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है और इसे हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। अब सबकी निगाहें 24 जून की बैठक पर टिकी हैं कि क्या सरकार अपना कदम पीछे खींचती है या फिर अन्ना का आंदोलन एक बार फिर बड़ा रूप लेगा।

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